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RBI का बड़ा फैसला, EMI पर लोन लेने वालों को मिलेंगे ये 5 बड़े अधिकार, जानें पूरी जानकारी RBI Decision Loan

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RBI Decision Loan: अगर आप लोन लेकर उसकी EMI (मासिक किश्त) चुकाने में असमर्थ हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जो आर्थिक संकट या अन्य कारणों से लोन की किश्तों का समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इस नए फैसले के अंतर्गत उन लोन धारकों के लिए पांच महत्वपूर्ण अधिकार निर्धारित किए गए हैं, जो उन्हें लोन न चुका पाने पर सुरक्षा और राहत प्रदान करेंगे।

आइए, जानते हैं इन पांच अधिकारों के बारे में और कैसे ये लोन लेने वालों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

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1. बैंक के सामने अपना पक्ष रखने का अधिकार

अगर आप किसी कारण से EMI का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि नौकरी छूट जाना, व्यापार में नुकसान, या मेडिकल इमरजेंसी जैसी समस्याएं, तो आपको बैंक के सामने अपनी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करने का अधिकार मिलेगा। अब आप बैंक को लिखित में सूचित कर सकते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है।

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क्या कर सकते हैं?

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आप बैंक से लोन री-स्ट्रक्चरिंग या EMI में राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर बैंक ने “Repossession Notice” भेजा है, तो आप उसका जवाब देने का अधिकार रखते हैं। यह आपके लिए अतिरिक्त समय और राहत का एक बड़ा अवसर हो सकता है।

2. रिकवरी एजेंट्स से परेशान होने से बचाव का अधिकार

कभी-कभी लोन की किस्त नहीं चुकाने पर रिकवरी एजेंट्स ग्राहक पर अत्यधिक दबाव डालते हैं, और उनका व्यवहार अत्यंत अनुचित हो सकता है। RBI के नए नियमों के तहत, आपको रिकवरी एजेंट्स द्वारा किसी भी प्रकार की धमकी या गाली-गलौच से बचाव का अधिकार दिया गया है।

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क्या अधिकार हैं आपके पास?

अब रिकवरी एजेंट्स को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही संपर्क करने का अधिकार होगा। इसके अलावा, कोई भी एजेंट आपको धमकियां, गालियां या किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपको अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो आप बैंक में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

3. निजता (Privacy) बनाए रखने का अधिकार

लोन का भुगतान समय पर न करने का मतलब यह नहीं कि बैंक या रिकवरी एजेंट आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं। RBI ने इस मुद्दे पर भी कड़े नियम बनाए हैं, ताकि आपकी निजता का उल्लंघन न हो।

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क्या बैंक को करना होगा?

बैंक को आपकी व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखनी होगी। इसके साथ ही, रिकवरी एजेंट आपके परिवार या पड़ोसियों को आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में नहीं बता सकते। अगर कोई आपकी निजी जानकारी सार्वजनिक करता है, तो आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

4. संपत्ति नीलामी में पारदर्शिता का अधिकार

अगर आप समय पर लोन चुकाने में असमर्थ हैं और बैंक आपकी गिरवी रखी संपत्ति को बेचने का फैसला करता है, तो आपको यह अधिकार मिलेगा कि आप इस प्रक्रिया की सही निगरानी कर सकें।

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क्या अधिकार हैं आपके पास?

बैंक को नीलामी से पहले आपको लिखित सूचना देनी होगी। इसके अलावा, आपको संपत्ति के उचित मूल्य के आंकलन का अधिकार होगा। यदि संपत्ति को कम कीमत पर बेचा जा रहा है, तो आप इसका विरोध कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी संपत्ति उचित मूल्य पर बेची जाए।

5. लोन रिकवरी के बाद बची हुई राशि वापस लेने का अधिकार

अगर बैंक आपकी संपत्ति को बेचकर लोन की राशि वसूल कर लेता है और उस बिक्री के बाद भी कुछ राशि बचती है, तो अब RBI के नए नियमों के तहत वह राशि आपको वापस दी जाएगी। पहले, बैंकों के पास इस बची हुई राशि को अपने पास रखने का कोई ठोस नियम नहीं था। अब ग्राहकों को यह राशि वापस करनी होगी।

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पहले क्या होता था?

पहले बैंकों को लोन रिकवरी के बाद बची राशि वापस देने का कोई नियम नहीं था। लेकिन अब आपको यह राशि वापस मिलेगी, जिससे ग्राहकों के अधिकारों का संरक्षण होगा।

ये नए नियम आपके लिए क्यों जरूरी हैं?

RBI के द्वारा जारी किए गए ये नए नियम लोन चुकाने में देरी करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। ये नियम लोन धारकों को अधिक सुरक्षा और राहत प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण फायदे इस प्रकार हैं:

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  • लोन चुकाने में देरी होने पर आपको परेशान नहीं किया जा सकता।
  • आपको बैंक के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा अवसर मिलेगा।
  • रिकवरी एजेंट्स का अनुचित व्यवहार अब पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
  • आपकी संपत्ति को उचित मूल्य पर ही बेचा जाएगा।
  • अगर लोन चुकाने के बाद कोई राशि बचती है, तो वह आपको वापस मिलेगी।

क्या करें अगर बैंक या रिकवरी एजेंट इन नियमों का पालन नहीं करते?

अगर आपको लगता है कि बैंक या रिकवरी एजेंट RBI के इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप सीधे RBI में इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। RBI ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट रास्ता बनाया है, जिससे आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

निष्कर्ष

इन नए नियमों के साथ, RBI ने लोन धारकों के लिए सुरक्षा की नई परिभाषा दी है। अगर आप EMI नहीं चुका पा रहे हैं, तो इन अधिकारों से आपको काफी राहत मिलेगी और आप अपनी स्थिति को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास अब अधिकार हैं जो आपको बैंक और रिकवरी एजेंट्स से सुरक्षा और राहत प्रदान करेंगे।

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