Ration Card Update: उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई दिशा-निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार अब सभी लाभार्थियों को 15 फरवरी 2025 तक अपनी ई-केवाईसी (ई-केनॉलेज योर कस्टमर) पूरी करानी होगी। अगर कोई भी राशन कार्ड धारक इस तिथि से पहले अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे थे। इस कदम का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार लाना है।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया: क्यों है यह इतनी महत्वपूर्ण?
ई-केवाईसी, एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसे आधार कार्ड और राशन कार्ड के जरिए किया जाता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी राशन और अन्य लाभ मिलें। राशन कार्ड धारक अगर समय पर अपनी ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
गोरखपुर के जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गोरखपुर जिले में लगभग 6.62 लाख राशन कार्ड धारकों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर इन लोगों ने समय पर ई-केवाईसी नहीं कराई, तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उनका नाम राशन वितरण सूची से हटा दिया जाएगा।
राशन में कटौती का खतरा
ई-केवाईसी की प्रक्रिया के दौरान यदि किसी परिवार के सदस्य ने इसे पूरा नहीं किया, तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि उस परिवार को एक यूनिट कम राशन मिलेगा। इससे बचने के लिए सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करानी चाहिए।
कोटेदारों को जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटेदारों को भी निर्देश दिया है कि वे घर-घर जाकर लाभार्थियों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें। कोटेदारों के द्वारा बनाई गई सूची के माध्यम से यह पता चलेगा कि किस लाभार्थी ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है।
दूसरे राज्यों में रहकर भी करा सकते हैं ई-केवाईसी
अगर कोई लाभार्थी उत्तर प्रदेश के बाहर किसी दूसरे राज्य में रह रहा है, तो वह भी अपनी ई-केवाईसी वहां के राशन कार्ड नंबर के आधार पर करा सकता है। ई-केवाईसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कराई जा सकती है। इसके लिए किसी भी नजदीकी राशन दुकान या ई-मित्र केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी पूरी की जा सकती है।
राशन दुकान पर जाकर कराएं ई-केवाईसी
ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने यह सुविधा दी है कि लाभार्थी नजदीकी राशन दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल नि:शुल्क है और आसानी से पूरी हो जाती है। पहले इस प्रक्रिया की आखिरी तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 फरवरी 2025 कर दिया गया है ताकि कोई भी लाभार्थी योजना से वंचित न रहे।
फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान
ई-केवाईसी के माध्यम से राशन कार्ड पर जुड़े हुए फर्जी यूनिट्स को भी हटाया जाएगा। अगर किसी राशन कार्ड पर कोई अनधिकृत नाम या यूनिट जुड़ी हुई है, तो ई-केवाईसी के जरिए उसे हटाया जाएगा। इससे केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही राशन मिलेगा, और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोका जाएगा।
इटावा जिले में भी ई-केवाईसी की कमी
इटावा जिले में भी लगभग 4 लाख लोग ई-केवाईसी न कराने के कारण मुफ्त राशन योजना से वंचित हो सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी ने बताया कि राशन डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रक्रिया को तेज करें ताकि कोई भी लाभार्थी योजना से बाहर न हो।
सरकार का जागरूकता अभियान
ई-केवाईसी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। कोटेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को ई-केवाईसी की आवश्यकता और इसकी प्रक्रिया के बारे में बताएं। इसके साथ ही यह भी समझाया जा रहा है कि ई-केवाईसी न कराने से वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सरल बनाना
ई-केवाईसी की प्रक्रिया को और भी सरल और सुलभ बनाने के लिए, लाभार्थी अपने नजदीकी राशन दुकान, जन सेवा केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड दिखाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद उनकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी।
निष्कर्ष
इस समय, सभी राशन कार्ड धारकों को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे 15 फरवरी 2025 से पहले अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें। सरकार का यह कदम राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए है, ताकि केवल पात्र लाभार्थियों को ही राशन मिले और फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाया जा सके। सभी लाभार्थियों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए, ताकि वे मुफ्त राशन योजना का लाभ उठाते रहें।