Employee Salary January Update: प्रदेश सरकार ने ग्रुप क और ख श्रेणी के अधिकारियों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (Annual Confidential Report) दाखिल करने को लेकर सख्ती दिखाई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की एसीआर (ACR) अब सभी अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। अगर किसी अधिकारी ने यह रिपोर्ट जमा नहीं की तो उनका जनवरी महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया पर सरकार का जोर
हाल ही में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है। इसमें निर्देश दिया गया है कि सभी अधिकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट (Self-Assessment Report) अनिवार्य रूप से अपलोड करें।
सरकार द्वारा की गई समीक्षा में यह पाया गया कि सैकड़ों अधिकारियों ने अभी तक अपनी वार्षिक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। इस स्थिति को देखते हुए अब सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और तय किया है कि रिपोर्ट न जमा करने वालों का वेतन रोक दिया जाएगा।
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वेतन पर रोक की चेतावनी
सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र नायक ने कहा कि जिन अधिकारियों की एसीआर अभी तक अपलोड नहीं हुई है, उनके जनवरी महीने का वेतन रोक दिया जाएगा।
इसके अलावा, संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि का पालन किया जाए और सभी अधिकारियों की गोपनीय प्रविष्टि समय पर पोर्टल पर अपडेट हो।
तकनीकी समस्याओं के चलते ऑफलाइन रिपोर्ट जमा
जानकारी के अनुसार, कुछ अधिकारियों ने तकनीकी समस्याओं के कारण अपनी एसीआर ऑफलाइन जमा की है। हालांकि, यह रिपोर्ट कब तक ऑनलाइन अपडेट होगी, इसकी जानकारी अगले दो-तीन दिनों में उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए सभी रिपोर्ट्स जल्द ही डिजिटल माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
मानव संपदा पोर्टल: डिजिटल युग की ओर कदम
मानव संपदा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड और वार्षिक मूल्यांकन को सुचारू रूप से ऑनलाइन मैनेज करना है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना है।
मानव संपदा पोर्टल के लाभ
- डिजिटल रिकॉर्ड: कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का डिजिटल प्रबंधन।
- पारदर्शिता: कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- वार्षिक रिपोर्ट: गोपनीय प्रविष्टि समय पर जमा करने की सुविधा।
अधिकारियों के लिए समय पर रिपोर्ट जमा करने का महत्व
सरकार द्वारा गोपनीय रिपोर्ट समय पर जमा करने पर जोर देने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं:
- सरकारी सेवाओं में सुधार: समय पर रिपोर्ट जमा करने से अधिकारियों की कार्यक्षमता का सही मूल्यांकन किया जा सकता है।
- प्रमोशन और वेतन वृद्धि: अधिकारियों की प्रमोशन और वेतन वृद्धि प्रक्रियाओं को सही समय पर लागू किया जा सकता है।
- कार्यप्रणाली का विश्लेषण: अधिकारियों की कार्यप्रणाली का बेहतर विश्लेषण किया जा सकता है।
निष्कर्ष
प्रदेश सरकार की यह पहल सरकारी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट समय पर जमा करें ताकि किसी भी प्रकार की वेतन रोक जैसी समस्या का सामना न करना पड़े।
