दो सिम रखने वालों को नहीं होगी टेंशन, सिर्फ 20 रुपये में एक्टिव रहेगा आपका सिम TRAI New Rule 2025

TRAI New Rule 2025: डिजिटल युग में मोबाइल सेवाएं हर व्यक्ति की जरूरत बन चुकी हैं। ऐसे में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब सेकेंडरी सिम को मात्र 20 रुपये में एक्टिव रखा जा सकता है। यह नियम उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो एक साथ दो सिम का इस्तेमाल करते हैं।

TRAI के नए नियम की खास बातें

TRAI के इस नए नियम के तहत उपभोक्ताओं को अपनी सिम एक्टिव रखने के लिए मात्र 20 रुपये का रिचार्ज करना होगा। इसके अलावा, ग्राहकों को अतिरिक्त ग्रेस पीरियड का भी प्रावधान दिया गया है।

डिएक्टिवेशन प्रक्रिया और समय सीमा

यदि कोई सिम लगातार 90 दिनों तक निष्क्रिय रहती है, तो उसे डिएक्टिवेट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि, उपभोक्ताओं को 20 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस दौरान यदि सिम में बैलेंस मौजूद है, तो केवल 20 रुपये काटकर सिम को अगले 30 दिनों के लिए एक्टिव रखा जाएगा।

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ग्रेस पीरियड का प्रावधान

TRAI ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 15 दिनों का ग्रेस पीरियड भी रखा है। इस अवधि में ग्राहक अपनी टेलीकॉम कंपनी से संपर्क करके सिम को पुनः एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि इस समय सीमा में सिम एक्टिवेट नहीं की जाती, तो वह नंबर रीसाइकल होकर किसी नए ग्राहक को आवंटित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की भूमिका

डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की शुरुआत की है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 2.70 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करना है। यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद करेगी।

संचार साथी ऐप: एक डिजिटल समाधान

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सिम से संबंधित सभी जानकारी और सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। इससे सिम एक्टिवेशन, डिएक्टिवेशन और अन्य सेवाओं का प्रबंधन आसान हो गया है।

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नए नियम का प्रभाव

TRAI का यह नया नियम न केवल उपभोक्ताओं के लिए किफायती है, बल्कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है। इससे निष्क्रिय नंबरों की पहचान और उनका प्रबंधन आसान होगा, साथ ही नंबर रीसाइक्लिंग प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित होगी।

निष्कर्ष

TRAI का यह नया नियम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करता है, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता और कुशलता भी लाता है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और संचार साथी ऐप के साथ मिलकर यह नियम भारत के डिजिटल भविष्य को और मजबूत बनाएगा।

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