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कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू, जानें कैसे मिलेगा लाभ Unified pension scheme

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Unified pension scheme: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कहा जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के फायदों को मिलाकर बनाई गई है। UPS का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन देना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को बेहतर फाइनेंशियल सेफ्टी मिलेगी और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक ऐसी योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन प्रदान करती है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी एक स्थिर आय मिलती रहे, ताकि उनका जीवन स्तर बना रहे। UPS की खासियत यह है कि इसमें पुरानी पेंशन योजना (OPS) और NPS के कुछ प्रमुख लाभों को जोड़ा गया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रमुख बातें

  1. आवेदन की तारीख और लागू होने की तिथि:
    UPS योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका फायदा उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो पहले से NPS के तहत रजिस्टर्ड हैं और सरकार की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।
  2. किसे मिलेगा UPS का लाभ?
    यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। यदि कर्मचारी 10 साल या उससे ज्यादा की सेवा पूरी करते हैं, तो रिटायरमेंट के समय उन्हें पेंशन मिलेगी।

UPS की पात्रता के लिए अहम शर्तें

  • सुपरन्युएशन (Retirement):
    जिन कर्मचारियों ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। यह पेंशन उनकी रिटायरमेंट की तारीख से शुरू होगी।
  • स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS):
    अगर कोई कर्मचारी 25 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद VRS (स्वैच्छिक रिटायरमेंट) लेता है, तो वह सामान्य रिटायरमेंट के समय की पेंशन का हकदार होगा।
  • FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट:
    जिन कर्मचारियों का रिटायरमेंट FR 56(j) के तहत बिना किसी दंड के होता है, उन्हें भी पेंशन मिलने का अधिकार होगा।

UPS का लाभ नहीं मिलेगा

UPS का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जो इस्तीफा देते हैं, सेवा से हटाए जाते हैं या बर्खास्त किए जाते हैं।

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पेंशन का कैलकुलेशन और लाभ

UPS योजना में पेंशन की राशि कर्मचारी की सेवा के वर्षों के आधार पर तय की जाएगी। इसमें दो प्रकार की पेंशन हो सकती है:

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  • फुल पेंशन:
    यदि कर्मचारी ने 25 साल या उससे ज्यादा की सेवा पूरी की है, तो उसे अपनी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
  • अनुपातिक पेंशन:
    यदि कर्मचारी ने 25 साल से कम की सेवा की है, तो उसकी पेंशन उसकी सेवा के अनुपात में तय की जाएगी।
  • न्यूनतम गारंटी:
    10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी।

मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का लाभ

अगर पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विधवा/विधुर को पेंशन का 60% मिलेगा। यह पेंशन उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन कर्मचारी ने रिटायरमेंट लिया था।

महंगाई राहत (Dearness Relief) और अन्य फायदे

UPS के तहत मिलने वाली पेंशन पर महंगाई राहत (Dearness Relief) भी लागू होगी। इसके अलावा, जब कर्मचारी रिटायर होते हैं, तो उन्हें अपनी अंतिम सेवा अवधि के लिए एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा, जो उनके मासिक वेतन का 10% होगा। यह राशि पेंशन की राशि को प्रभावित नहीं करेगी।

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योजना के लाभ और बदलाव

1 अप्रैल 2025 से UPS पूरी तरह लागू होगी। इस दौरान कर्मचारियों को NPS और UPS के बीच विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, पहले सेवा से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को UPS के तहत आने के लिए एक टॉप-अप पेमेंट प्रक्रिया भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे नई पेंशन स्कीम का हिस्सा बन सकें।

UPS का उद्देश्य और फायदे

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्थिर पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। UPS का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके जीवन के सुनहरे सालों में भी आर्थिक स्थिरता और सम्मान प्रदान करना है। यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के लाभों को मिलाकर बनाई गई है, जो कर्मचारियों के लिए बेहतर विकल्प साबित होगी।

निष्कर्ष:

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और कर्मचारियों को एक सुरक्षित पेंशन प्रदान करेगी। UPS के तहत कर्मचारियों को न केवल पेंशन मिलेगी, बल्कि महंगाई राहत और एकमुश्त भुगतान जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा चाहते हैं, तो UPS आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।

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